त्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के प्रतिनिधि चुने जाएंगे. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नगर निगम में मेयर/महापौर और कमिश्नर की ताकत बराबर होती है और ये कैसे काम करते हैं? आपको बता दें कि मेयर का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है जिसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है. शहर के प्रथम नागरिक के रूप में मेयर का ओहदा ऊंचा होता है.

नगर निगम परिषद के स्पीकर मेयर की सहमति से निगम परिषद की बैठक बुलाते हैं. बैठक की अध्यक्षता करते हैं. इस बैठक में तय एजेंडे पर निर्णय लिए जाते हैं. महापौर का मंत्रिमंडल माना जाता है. मेयर इसके सभापति होते हैं. इसमें न्यूनतम पांच और अधिकतम 11 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें विभिन्न समितियों का प्रभारी बनाया जाता है.
अब जानते हैं कि आपका मेयर और निगम के पास कितनी हदें, कितना हक और अधिकार हैं? बता दें कि इसमें तीन लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों में महापौर परिषद सीधे तौर पर 15 लाख रुपये तक की लागत के कार्यों के लिए मंजूरी दे सकती है. तीन लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तक है. वहीं नगर निगम कमिश्नर को पांच लाख तक के कार्यों की स्वीकृति का वित्तीय अधिकार प्राप्त है. इससे अधिक राशि के प्रस्तावों के लिए उन्हें महापौर परिषद से अनुमोदन प्राप्त करना होता है.
महापौर, एमआईसी या निगम परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त की रहती है. महापौर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्य का प्रस्ताव बनाकर बोर्ड़ की मीटिंग में प्रस्तुत कर नगर आयुक्त को सौंपते हैं. आयुक्त द्वारा प्रस्ताव के मुताबिक उस पर अमल प्रक्रिया शुरू की जाती है. अब शासन ने आयुक्त को अधिकारिता के मुताबिक कलेक्टर या शासन को सीधे प्रस्ताव भेजने की छूट भी दे दी है.
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