योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन
अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो गई है। बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी।
इससे पहले, सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।- अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
- मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी।
- मुजफ्फरनगर में 'शुकतीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंजूरी।
- अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी।
- हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय। अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
- ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी।
- राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
- शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
- मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी।
- मुजफ्फरनगर में 'शुकतीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंजूरी।
- अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी।
- हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय। अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
- ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी।
- राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
- शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

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