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नीट से राज्य की छूट पर केंद्र के साथ तमिलनाडु के टकराव की आशंका

स्टालिन ने कहा कि प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग से केवल ‘अमीर छात्रों’ को ही फायदा होता है। नीट परीक्षाओं ने स्कूली शिक्षा को महंगा कर दिया है। हम मूकदर्शक नहीं रह सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET PG Counselling 2021 को हरी झंडी दी है। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी मिल गई है। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद नीट से तमिलनाडु को छूट देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच टकराव होने की आशंका बढ़ गई है।इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज यानी शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। डीएमके के नेतृत्व वाली सभी दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी समय मांगा गया है,  हालांकि, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया है।

क्या है सर्वदलीय बैठक का एजेंडा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक में राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट की मांग पर चर्चा की जाएगी और आगे क्या करना है इस पर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले गुरुवार को ही की थी। उन्होंने गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान यह बैठक बुलाने घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा ने पिछले साल फरवरी में तमिलनाडु में NEET के खिलाफ एक प्रस्ताव और विधेयक पारित किया और उसे राज्यपाल आरएन रवि को भेजा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘राज्यपाल ने अभी तक इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास अपनी सहमति के लिए नहीं भेजा है।’

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